देहरादून, - सूचना विभाग की मनमानी नीतियों के चलते प्रदेश से प्रकाशित क्षेत्रीय समाचार पत्रों को नियमित व निर्धारित विज्ञापन वितरण में बरती जा रही धांधली को रोकने हेतु देवभूमि पत्रकार यूनियन, रजि.उत्तराखंड की ओर से आज माननीय मुख्यमंत्री जी, सूचना सचिव श्री दिलीप जावलकर व महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग को ज्ञापन उनके कार्यालय में रिसीव कराया । क्योंकि सभी अधिकारी राज्य में होने वाली हिमालयन कान्क्लेव की तैयारी में व्यस्त होने के कारण मिल नही पाए।ज्ञापन में कहा गया है कि सरकार की आंख,नाक कहे जाए वाले सूचना विभाग के अधिकारियों की हठ धर्मिता व मनमानी नीतियों के चलते प्रदेश से प्रकाशित होने वाले क्षेत्रीय समाचार पत्रों के प्रकाशकों में विज्ञापन वितरण में लगातार हो रही धांधली व उपेक्षा के चलते भारी असन्तोष व्याप्त है। राज्य में लागू प्रिंट मीडिया नियावली-2016 के परिशिष्ट -4 की सूची क्रमांक 1 से 20 तक मे स्पस्ट प्रावधान किया गया है कि महत्वपूर्ण अवसरों पर विज्ञापन प्रकाशित कराए जाते हैं । लेकिन इसके बावजूद हरेला पर्व व राज्य के महान बलिदानी व क्रांतिकारी देव सुमन जी बलिदान दिवस पर विगत 18 वर्षों से दिया जाने विज्ञापन को रोककर उनके त्याग को भुला दिया गया । जिसका आक्रोश स्थानीय टाउनहाल में आयोजित श्रीदेव सुमन संस्कृति, साहित्य एवं शिक्षा संस्थान द्वारा आयोजित 75 वें बलिदान दिवस कार्यक्रम के मंच पर भी दिखाई पड़ा l कार्यक्रम के संयोजक डॉ. मुनिराम सकलानी जी ने अफसोस जताते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा उनके बलिदान दिवस पर क्षेत्रीय समाचार पत्रों व संस्थान की पत्रिका सुमन सुधा को विज्ञापन रोक दिया गया जो निंदनीय है व सरकार की राज्य के बलिदानियों के प्रति मानसिकता को दर्शाता है । सरकार व सूचना विभाग की उपेक्षा नीति के चलते राज्य के पत्रकार आंदोलनरत हैं ।महानिदेशक सूचना डॉ. मेहरबान सिंह के कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात देवभूमि पत्रकार यूनियन ने उनसे भेंट कर संवादहीनता को समाप्त कर परस्पर तालमेल प्रस्तावित करने पर जोर दिया था, लेकिन सूचना विभाग इसकी अनदेखी कर रहे हैं । ज्ञापन में इसके अलावा पत्रकार समितियों के गठन, प्रेस मान्यता नियावली गठित करने, पत्रकार कल्याण कोष व पत्रकार पेंशन समिति व सूचीबद्धता की बैठक तत्काल करने, पत्रकार संगठनों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने, राज्य से आने वाले पत्रकारो के ठहरने की व्यवस्था करने,सहकारी सहभागिता योजना के अंतर्गत पत्रकारो को सस्ती दरों पर ऋण सुविधा पुनः शुरू करने व ऋण 2 लाख करने, बसों में पत्रकार श्रेणी को डी बीटी प्रणाली से मुक्त रखने, पत्रकार कालोनी का निर्माण करने, पत्रकारो का 5 लाख तक का बीमा करने, पेंशन राशि अन्य राज्यो की भांति 15 हजार प्रति माह करने , पत्रकार संगठनों को कार्यालय आंवटित करने, लघु व मंझोले, क्षेत्रीय समाचार पत्रों के विज्ञापन का बजट पृथक करने, हेल्थ स्मार्ट कार्ड जारी करने जैसी मांग ज्ञापन में की गई है । इसके अलावा पत्रकार सुरक्षा अधिनियम की मांग भी लंबित है । ज्ञापन देने वालों में यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विजय जायसवाल, महासचिव डॉ. वी डी शर्मा , देवभूमि जॉर्नलिस्ट वेलफेयर एसो . के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. चंद्र सिंह तोमर "मयंक" आदि उपस्थित थे ।